भोपाल: रबी उपार्जन वर्ष 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर MP में गेहूं की खरीद की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, किसानों के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) 7 फरवरी से शुरू होंगे और 7 मार्च 2026 तक चलेंगे। तय समय सीमा में पंजीयन कराने वाले किसानों से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी गेहूं खरीदी (उपार्जन) की जाएगी। पंजीयन की पूरी प्रक्रिया खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के माध्यम से की जाएगी।
पंजीयन के लिए जरूरी शर्तें
राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार, किसानों को पंजीयन के समय अपनी भूमि, बोनी और बैंक खाते से जुड़ी सभी जानकारियां सही तरीके से दर्ज करनी होंगी। बिना पंजीयन या गलत जानकारी के आधार पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी नहीं की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि पंजीयन की शर्तों का पालन नहीं करने वाले किसानों को उपार्जन का लाभ नहीं मिलेगा।
सिकमी-बटाईदार किसानों के लिए अलग नियम
सिकमी और बटाईदार किसानों के लिए पंजीयन को लेकर अलग शर्तें तय की गई हैं। ऐसे किसानों को मध्य प्रदेश भूमि स्वामी और बटाईदार के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत तय फार्मेट में एग्रीमेंट करना अनिवार्य होगा। यह एग्रीमेंट अधिकतम पांच साल के लिए मान्य रहेगा। इसके साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि सिकमी और बटाईदार किसानों का एग्रीमेंट 2 फरवरी 2026 से पहले का होना चाहिए। इसके बाद किए गए अनुबंधों के आधार पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन मान्य नहीं होगा।
गेहूं का MSP और राज्य सरकार का बोनस
कीमतों के मोर्चे पर राज्य के गेहूं किसानों को इस बार भी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले सीजन में 2425 रुपये प्रति क्विंटल था। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह इस बार भी किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी। यानी केंद्र के एमएसपी 2585 रुपये के ऊपर MP में गेहूं की खरीद पर 15 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा।
पिछले साल देश में सबसे ज्यादा बोनस
पिछले उपार्जन वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने 2425 रुपये एमएसपी के अलावा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया था, जो देश में गेहूं पर दिया गया सबसे अधिक बोनस माना गया। इस बार भी समय पर पंजीयन कराने वाले किसानों को तय दर पर गेहूं बेचने का लाभ मिलेगा।
खरीद की तारीख और स्लॉट सिस्टम
फिलहाल राज्य में गेहूं की खरीद कब से शुरू होगी, इसे लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। हालांकि, पिछले साल की तरह ही इस बार भी किसानों को ऑनलाइन स्लॉट बुक कर ही गेहूं बेचने की अनुमति मिलेगी। इससे किसानों को मंडियों में लंबी लाइनों में खड़े होने की परेशानी से राहत मिलेगी और खरीदी की प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी की जा सकेगी।
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