रायपुर: छत्तीसगढ़ में सहकारिता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 515 नवगठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का वर्चुअल शुभारंभ किया। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने इसे किसानों की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। नई समितियों के जुड़ने से राज्य में सहकारी समितियों की कुल संख्या बढ़कर 2573 हो गई है।
किसानों को गांव स्तर पर मिलेंगी सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि ये नई समितियां बहुउद्देश्यीय सोसायटी के रूप में कार्य करेंगी। इनके माध्यम से किसानों को खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण जैसी जरूरी सुविधाएं उनके गांव के पास ही उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही धान खरीदी प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा, जिससे किसान अपनी उपज नजदीकी समिति में ही बेच सकें।
समितियों का हो चुका है डिजिटलीकरण
सरकार ने पहले से संचालित 2058 समितियों का कंप्यूटरीकरण कर दिया है। इन समितियों में माइक्रो एटीएम की सुविधा भी दी गई है, जिसके जरिए किसान 20 हजार रुपये तक की राशि आसानी से निकाल सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है।
आदिवासी क्षेत्रों को मिला विशेष लाभ
नवगठित 515 पैक्स समितियों में से 197 समितियां आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं। इससे दूरदराज के किसानों को भी सहकारिता सेवाओं का लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार इन समितियों को भविष्य में दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों से जोड़ने की योजना बना रही है।
एक ही जगह मिलेंगी कई सरकारी सेवाएं
इन समितियों में लोक सेवा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जहां 25 से अधिक सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इससे किसानों को अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय की बचत होगी।
सहकारिता से बढ़ेगी किसानों की आय
मुख्यमंत्री ने किसानों से इन समितियों से जुड़ने और सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता के जरिए खेती-किसानी को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।
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