इस राज्य के आपदा प्रभावित किसानों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा राहत कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Yojana) की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि लगभग 8.55 लाख किसानों के खातों में सीधे 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें 85,000 से अधिक महिला किसान भी शामिल हैं।

वर्चुअल माध्यम से हुआ कार्यक्रम

यह कार्यक्रम नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी और ICAR के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट मौजूद रहे। वहीं, जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और किसान प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

अब तक जम्मू-कश्मीर को मिली 4,052 करोड़ की सहायता

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत कुल 4,052 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है, ताकि किसी भी तरह की बिचौलिया समस्या या देरी न हो और पारदर्शिता बनी रहे।

आपदा की घड़ी में किसानों के साथ सरकार

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बाढ़ और आपदा से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” उन्होंने बताया कि यह किस्त समय से पहले जारी की गई, ताकि किसान कठिन समय में अपनी खेती-बाड़ी और पारिवारिक जरूरतें पूरी कर सकें।

घरों के पुनर्निर्माण और रोजगार के लिए अतिरिक्त मदद

सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगभग 5100 घरों के पुनर्निर्माण के लिए 85 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को 100 दिन के बजाय 150 दिन की मजदूरी देने का निर्णय लिया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।

किसानों को हरसंभव मदद का आश्वासन

शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि “केंद्र सरकार किसानों को हर प्रकार की सहायता यानी वित्तीय, आवासीय और रोजगार से जुड़ी तेजी से मुहैया कराएगी। कोई भी किसान इस संकट की घड़ी में अकेला नहीं है।”

पंजाब और हिमाचल के किसानों को भी मिली राहत

इससे पहले केंद्र सरकार ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए भी पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की थी। पंजाब में बाढ़ और हिमाचल में भारी बारिश व भूस्खलन के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ था। कृषि मंत्रालय के अनुसार, पंजाब के 11 लाख किसानों के बैंक खातों में 221 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई, जो सरकार की किसान कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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