लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पराली प्रबंधन को किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनाने की पहल की जा रही है। फसल अवशेषों को खेतों में जलाने के बजाय उनका इस्तेमाल बायोगैस बनाने में किया जा रहा है। इससे किसानों को पराली बेचकर कमाई का अवसर मिल रहा है, वहीं बायोगैस संयंत्रों से निकलने वाले जैविक अवशेष का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। राज्य में अभी 40 बायोगैस संयंत्र संचालित हैं और जल्द ही 78 नए संयंत्र स्थापित करने की तैयारी है। इस पहल का उद्देश्य पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना भी है।
किसानों के लिए परेशानी बनी पराली अब बन रही कमाई का जरिया
बाराबंकी जिले के हरख विकासखंड के करामतखेड़ा गांव के किसान योगेश साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें उगाते हैं। पहले फसल कटाई के बाद पराली उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती थी। पराली जलाने पर जुर्माने का डर रहता था और खेत में छोड़ने पर अगली फसल की बुवाई में देरी होती थी। अब फसल कटते ही पराली खेत से उठाकर बायोगैस संयंत्रों तक पहुंचाई जा रही है। इससे किसानों को समय पर खेत खाली करने और अगली फसल की तैयारी करने में मदद मिल रही है।
कृषि विभाग और किसान उत्पादक संगठनों की भागीदारी
इस व्यवस्था को विकसित करने में कृषि विभाग के मार्गदर्शन के साथ गेट्स फाउंडेशन की तकनीकी सहायता इकाई ने भूमिका निभाई है। इस मॉडल में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और पराली की आपूर्ति से जुड़े अन्य पक्षों को एक साथ जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य खेतों से समय पर पराली एकत्र करना, उसका सुरक्षित परिवहन करना और बायोगैस संयंत्रों तक पहुंचाना है। किसान उत्पादक संगठनों को इस व्यवस्था में शामिल करने से पराली संग्रहण और आपूर्ति का काम व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है।
पराली प्रबंधन से मिट्टी की सेहत को भी फायदा
फसल अवशेष जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। इसके अलावा आग की गर्मी से मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों को नुकसान पहुंचता है और मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत, पराली का वैज्ञानिक प्रबंधन करने से जैविक पदार्थों का बेहतर उपयोग संभव होता है। बायोगैस संयंत्रों से निकलने वाले जैविक अवशेष को खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करने से मिट्टी में जैविक तत्वों की मात्रा और उसकी गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल सकती है।
मशीनों से खेतों से संयंत्र तक पहुंच रही पराली
कृषि विभाग किसान उत्पादक संगठनों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी मशीनें खरीदने पर अनुदान देता है। पराली की मांग और मशीनों की उपलब्धता के बीच तालमेल बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों और पराली संग्रहण करने वाली इकाइयों को संयंत्र संचालकों से जोड़ा गया है। इन संगठनों और संग्रहण इकाइयों को मशीनों के संचालन, रखरखाव, पराली एकत्र करने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने का प्रशिक्षण भी दिया गया है।
कटाई, गठरी बनाने और परिवहन में इन मशीनों का इस्तेमाल
फसल अवशेष संग्रहण के लिए स्लेशर, रैकर और बेलर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। बेलर मशीन की मदद से उनकी गठरियां बनाई जाती हैं। इसके बाद इन्हें संग्रहण केंद्रों पर जमा किया जाता है और वाहनों तथा विशेष उठान मशीनों की सहायता से बायोगैस संयंत्रों तक पहुंचाया जाता है। इस पूरी व्यवस्था का मकसद फसल कटाई के तुरंत बाद खेत से पराली हटाना है, ताकि किसानों को अगली फसल की बुवाई में परेशानी न हो।
रोजाना 150 टन पराली से बन रही बायोगैस
देवा रोड स्थित संपीड़ित जैव गैस संयंत्र में प्रतिदिन लगभग 150 टन पराली का प्रसंस्करण किया जा रहा है। इससे रोजाना करीब 15 से 19 हजार किलोग्राम बायोगैस तैयार होने की जानकारी दी गई है। इस संयंत्र में मुख्य रूप से धान और मक्के की पराली का इस्तेमाल किया जाता है। इन फसलों के अवशेषों में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण पशु चारे के रूप में उनका उपयोग सीमित रहता है। ऐसे में बायोगैस उत्पादन इनके इस्तेमाल का एक वैकल्पिक रास्ता बन रहा है। वहीं गेहूं की पराली का इस्तेमाल किसान सामान्य तौर पर पशु चारे के रूप में करते हैं।
प्रदेश में 78 नए बायोगैस संयंत्र लगाने की तैयारी
कृषि विभाग के निदेशक टी.एम. त्रिपाठी के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल 40 बायोगैस संयंत्र संचालित हैं और आने वाले समय में 78 नए संयंत्र स्थापित किए जाने की योजना है। इन संयंत्रों से संपीड़ित जैव गैस के रूप में ऊर्जा तैयार होगी। साथ ही प्रसंस्करण के बाद निकलने वाले जैविक अवशेष का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा सकेगा। इससे पराली का उपयोग बढ़ने, किसानों को अतिरिक्त आमदनी मिलने और खेतों की मिट्टी की सेहत सुधारने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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