रायपुर: धान की खेती करने वाले छतीसगढ़ के किसानों के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार अब कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की इनपुट सहायता देगी। खास बात यह है कि किसानों ने एक एकड़ में कितना धान पैदा किया या सरकारी केंद्रों पर कितनी मात्रा में धान बेचा, इसका असर इस सहायता पर नहीं पड़ेगा। नई व्यवस्था से कम पैदावार वाले किसानों को भी निर्धारित सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा। इससे खासकर बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
अब धान की बिक्री की मात्रा से तय नहीं होगी सहायता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की इनपुट सहायता देने का निर्णय लिया है। पहले किसानों को धान बेचने की मात्रा के आधार पर सहायता का लाभ मिलता था, लेकिन अब इसे प्रति एकड़ के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि किसी किसान की फसल कम होती है और वह सरकारी खरीदी केंद्र पर निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेच पाता है, तब भी उसे प्रति एकड़ तय सहायता राशि मिलेगी।
कम उत्पादन वाले किसानों को भी मिलेगा पूरा लाभ
छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में जमीन की बनावट, सिंचाई सुविधाओं और खेती की परिस्थितियों के कारण कई किसानों की धान पैदावार अपेक्षाकृत कम रहती है। सरकार प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदती है, लेकिन इन क्षेत्रों के कई किसान इतनी मात्रा में धान पैदा नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि कोई किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल के बराबर मिलने वाली सहायता से वंचित नहीं होना पड़ेगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य कम उत्पादन के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना है।
3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होती है धान खरीदी
छत्तीसगढ़ सरकार खरीफ विपणन सीजन में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदती है। इस दर में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य भी शामिल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार द्वारा घोषित 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर के बीच की अंतर राशि कृषक उन्नति योजना के तहत इनपुट सहायता के रूप में दी जाती है। अब सरकार इस सहायता को किसान द्वारा बेचे गए धान की मात्रा से अलग करके प्रति एकड़ के आधार पर देने जा रही है।
गन्ना किसानों के लिए भी 70 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े दाम
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान किसानों के साथ गन्ना उत्पादकों के लिए भी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार ने गन्ने की कीमत में 70 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसके बाद गन्ने का भाव 355 रुपये से बढ़कर 425 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। खास बात यह है कि वर्ष 2025-26 के पेराई सीजन में जिन किसानों ने गन्ना बेचा है, उन्हें भी बढ़ी हुई दर के अनुसार 425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
छोटे और कम पैदावार वाले किसानों को मिलेगी राहत
छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से उन किसानों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनकी जमीन पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है या जिनकी फसल प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कम पैदा होती है। प्रति एकड़ के आधार पर सहायता मिलने से किसानों को उत्पादन कम होने की स्थिति में भी आर्थिक सहयोग मिल सकेगा। वहीं, गन्ने के दाम में बढ़ोतरी से गन्ना उत्पादकों की आमदनी में भी इजाफा होने की संभावना है।
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