चंडीगढ़: हरियाणा में खरीफ खरीद सीजन 2025-26 जोरों पर है। राज्य सरकार ने अब तक 543.66 करोड़ रुपये की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की है, जिससे यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ मिले। ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल’ पर पंजीकृत किसानों से धान की खरीद सुचारु रूप से जारी है। अब तक राज्य में 63,356 किसानों से धान की खरीद की जा चुकी है। हरियाणा में धान की खरीद में अब तेजी देखने को मिल रही है।
मंडियों में धान की आवक
हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि राज्य की विभिन्न मंडियों में अब तक 8,92,943.07 मीट्रिक टन धान की आवक दर्ज की जा चुकी है। इनमें से 3,10,821.24 मीट्रिक टन धान का उठान पूरा हो गया है जबकि 7,20,025.68 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।
विभागवार खरीद का विवरण
खरीफ खरीद सीजन 2025 के दौरान 22 सितंबर से धान खरीद प्रक्रिया जारी है। विभागवार आंकड़ों के अनुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अब तक 4,25,680.39 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। हैफेड (HAFED) ने 2,09,796.67 मीट्रिक टन धान खरीदा है जबकि हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने 84,548.61 मीट्रिक टन धान की खरीद की है।
किसानों के लिए सरकार की अपील
राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर और साफ करके मंडियों में लेकर आएं। भारत सरकार के निर्धारित मानक के अनुसार धान में नमी की अधिकतम सीमा 17 प्रतिशत तय की गई है। सरकार ने मंडियों और खरीद केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि खरीदी प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो।
किसानों को राहत और निर्देश
गौरतलब है कि इस साल किसानों की मांग पर राज्य में धान खरीद की प्रक्रिया 22 सितंबर 2025 से ही शुरू कर दी गई थी। अधिकांश मंडियों में खरीद सुचारु रूप से चल रही है, हालांकि कुछ इलाकों में धान की फसल में अधिक नमी के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने ऐसे किसानों को सलाह दी है कि वे फसल को पूरी तरह सूखाने के बाद ही मंडियों में लेकर आएं ताकि उन्हें MSP का पूरा लाभ मिल सके।
पारदर्शी भुगतान और तकनीकी व्यवस्था
राज्य सरकार ने साफ किया है कि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। धान की समय पर खरीद, भुगतान और उठान के लिए सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मंडियों में धान की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल’ को मुख्य प्लेटफॉर्म बनाया गया है।
हरियाणा सरकार की समय पर धान खरीद और भुगतान प्रक्रिया यह दर्शाती है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए राज्य गंभीर है। पारदर्शी भुगतान प्रणाली और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को सीधा लाभ पहुंचाना हरियाणा को कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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