पटना: बिहार में बड़ी आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। ऐसे में किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद कई किसान पारंपरिक खेती के तरीकों में बदलाव कर नई तकनीक अपना रहे हैं और बेहतर कमाई कर रहे हैं।
प्रशिक्षण से खेती में आया बदलाव
मधुबनी जिले के रामपुर गांव में एक किसान ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती शुरू की थी। शुरुआती दिनों में उन्हें खेती से अपेक्षित आमदनी नहीं हो रही थी। इसके बावजूद उन्होंने खेती जारी रखी और बेहतर तरीके सीखने का प्रयास किया। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण से प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने अपने खेतों में आधुनिक तकनीक अपनाई। अब वे खीरा, टमाटर, बैंगन, मिर्च और गोभी जैसी कई सब्जियों की खेती कर रहे हैं। उनके अनुसार, नई तकनीकों को अपनाने से खेती से होने वाला मुनाफा पहले की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है।
सब्जियों की खेती और सूक्ष्म सिंचाई से फायदा
समस्तीपुर जिले के एक अन्य किसान ने भी आधुनिक तकनीक अपनाकर अपनी खेती का तरीका बदला है। पहले वे पारंपरिक तरीके से धान और गेहूं की खेती करते थे। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के माध्यम से उन्हें बनारस स्थित सब्जी अनुसंधान केंद्र में सब्जियों की खेती का प्रशिक्षण मिला। इसके बाद उन्होंने सब्जी उत्पादन शुरू किया और अब चार से पांच एकड़ जमीन में विभिन्न सब्जियां उगा रहे हैं। उद्यान विभाग से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसे भी अपने खेतों में अपनाया। इससे सिंचाई के बेहतर प्रबंधन और खेती में फायदा मिलने लगा है।
किसान पाठशाला और खेतों में प्रदर्शन से मिलती है जानकारी
बिहार सरकार का उद्देश्य किसानों को उनके खेतों तक आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी पहुंचाना है। इसके लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के तहत किसान पाठशालाएं आयोजित की जाती हैं। साथ ही खेतों में प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे किसान केवल जानकारी हासिल नहीं करते, बल्कि खेतों में तकनीक का इस्तेमाल करना भी सीखते हैं।
दूसरे जिलों और राज्यों में भी भेजे जाते हैं किसान
किसानों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें बिहार के दूसरे जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। वहां कृषि अनुसंधान केंद्रों और विशेषज्ञों के माध्यम से उन्हें उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। सरकार की इन पहलों का उद्देश्य खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
ये भी पढ़ें: बिहार में अब डाक विभाग के जरिए होगी खाद, बीज और कीटनाशकों की जांच
