शिमला, 18 जुलाई 2026: सेब सीजन शुरू होने से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने बागवानों के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शुक्रवार को कहा कि इस बार छोटे सेब उत्पादकों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कई विशेष कदम उठाए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि बागवानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें समय पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
सेब खरीद के लिए शुरू हुआ ऐप
बागवानी मंत्री ने बताया कि सेब सीजन की तैयारियों को लेकर कई चरणों में बैठकें आयोजित की गई हैं। किसानों की सुविधा के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है। उन्होंने सभी सेब उत्पादकों से इस पर पंजीकरण कराने की अपील की, ताकि बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सेब खरीद से जुड़ी सभी जानकारियां उन्हें आसानी से मिल सकें।
प्रत्यक्ष लाभ से किसानों को मिली 45 करोड़ रुपये की सहायता
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम की दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। इनमें किसानों के लिए बेहतर खरीद व्यवस्था, परिवहन और अन्य सुविधाओं को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के माध्यम से अब तक किसानों और बागवानों को कृषि एवं बागवानी से जुड़े आवश्यक संसाधनों के लिए लगभग 45 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है।
सेब खरीद पर नहीं होगी बोरियों की कोई सीमा
सेब खरीद को लेकर फैल रही अफवाहों पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने कहीं भी यह निर्देश जारी नहीं किया है कि किसी किसान से केवल 30 बोरियां सेब ही खरीदी जाएंगी। उन्होंने किसानों से भ्रामक खबरों पर ध्यान न देने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कोई व्यापारी या अन्य व्यक्ति डिब्बों का वजन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पट्टी का अनुचित उपयोग करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मॉनसून के बीच सड़कें खोलने पर सरकार का जोर
मंत्री ने बताया कि मॉनसून के कारण राज्य में फिलहाल 47 सड़कें बंद हैं। संबंधित विभागों को इन्हें जल्द से जल्द चालू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सेब की ढुलाई और किसानों की आवाजाही प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि इस बार सेब सीजन के दौरान किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलें, उनकी उपज की समय पर खरीद हो और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े।
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