कृषि समाचार

मध्य प्रदेश: किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार, ये है प्लान

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भोपाल: किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने और कम मूल्य वाली फसलों की जगह अधिक मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुसार इंदौर संभाग में कृषि क्षेत्र में नवाचार, वैज्ञानिक तकनीकों और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश

इंदौर में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक समय पर पहुंचे। लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाकर नियमित निगरानी करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

उद्यानिकी और नकदी फसलों को बढ़ावा

बैठक में उद्यानिकी क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए किसानों को फल, सब्जी और अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए प्रेरित करने की बात कही गई। सोयाबीन के विकल्प के रूप में अरहर की उन्नत किस्मों को अपनाने, जैविक खाद के उपयोग और मिट्टी परीक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।

नरवाई जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई

फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण और मिट्टी को नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आधुनिक मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, जिससे किसानों को विकल्प उपलब्ध हो सकें।

फसल बीमा और खाद वितरण पर फोकस

कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने फसल बीमा योजना के लक्ष्यों को पूरा करने और अमानक बीज, उर्वरक तथा कीटनाशकों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

प्राकृतिक खेती और बाजार की सुविधा

संभाग में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। किसानों को उनके उत्पादों के लिए विशेष बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके।

नवाचार से बढ़ रही किसानों की आय

प्रदेश के विभिन्न जिलों में कृषि नवाचारों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में फल, सब्जी और विशेष फसलों की खेती से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है।

पौधारोपण अभियान को मिलेगा विस्तार

बैठक में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। सरकार की यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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