लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 10वें बजट (UP Budget 2026-27) में किसानों को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कृषि एवं उससे जुड़ी योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बजट 2026-27 को प्रदेश की आर्थिक मजबूती और किसानों की आय बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीते नौ वर्षों में अपनी छवि बदली है और आज 9,12,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट की थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होते उत्तर प्रदेश पर आधारित है।
गन्ना के साथ तिलहन और दलहन फसलों को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के तहत नाबार्ड के माध्यम से किसानों और एफपीओ के लिए रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं और सहयोग मिल सकेगा। UP Budget 2026-27 में गन्ना के साथ-साथ तिलहन और दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया है। यूपी के किसानों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।
यूपी एग्रीज कार्यक्रम को एआई से जोड़ा जाएगा
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहे यूपी एग्रीज प्लेटफॉर्म को और मजबूत किया जाएगा और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जोड़ने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। वेयरहाउसिंग और बड़े गोदामों के निर्माण के लिए विशेष सब्सिडी दी जाएगी।
पशुधन बीमा योजना में सरकार देगी 85 फीसदी प्रीमियम
मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना के तहत पशुओं को बीमा सुरक्षा दी जाएगी। इसमें 85 प्रतिशत तक प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी। मछुआरों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मंडी और फिश प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही वर्ल्ड फिश और फिशरीज प्रोजेक्ट सेंटर की स्थापना कर उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा।
चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने और ओडीओपी कुजीन की ब्रांडिंग
सीएम योगी ने बताया कि चार चीनी मिलों की क्षमता संवर्धन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा छाता मथुरा में अश्वनी और लॉजिस्टिक हब वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए भी बजट में धनराशि तय की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के तहत स्थानीय खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है, ताकि प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
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