पटना: बिहार सरकार मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम में प्रस्तावित सहकारी चीनी मिलों को शुरू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने दोनों चीनी मिलों की प्राथमिक सदस्यता के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से दोनों चीनी मिलों के कार्यक्षेत्र में शामिल कुल 2401 गांवों के पात्र किसान 30 जुलाई, 2026 तक सदस्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी प्राथमिक सदस्यता
राज्य सरकार के अनुसार मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम में प्रस्तावित सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पहले ही संबंधित विभाग को भेजा जा चुका है। अब किसानों की प्राथमिक सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए विशेष ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही सदस्यता के लिए आवेदन कर सकेगा। आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम अठारह वर्ष होनी चाहिए। साथ ही वह संबंधित क्षेत्र का निवासी तथा गन्ना उत्पादक होना चाहिए या अगले दो पेराई मौसमों में गन्ने की खेती करने के लिए प्रतिबद्ध होना आवश्यक है।
भूमि और पात्रता से जुड़े नियम भी तय
प्राथमिक सदस्यता के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों के पास कम से कम एक सौ डिसमिल भूमि पर गन्ना उत्पादन या उत्पादन की प्रतिबद्धता होना अनिवार्य है। वहीं आरक्षित श्रेणी तथा महिला किसानों के लिए यह सीमा पचास डिसमिल निर्धारित की गई है। सरकार का उद्देश्य ऐसे किसानों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ना है जो गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा सकें और भविष्य में चीनी मिलों के संचालन में भागीदारी निभाएं।
समिति के सदस्यों को मिलेंगी अनेक सुविधाएं
प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के सदस्य बनने वाले किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा उन्हें खेती से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शन, मिट्टी की जांच, गन्ना विकास कार्यक्रमों की जानकारी तथा कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की नीति के अनुरूप गन्ने की खरीद और किसानों को भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को समय पर उचित मूल्य मिल सके।
दो हजार चार सौ एक गांवों के किसान कर सकेंगे आवेदन
गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार रैयाम प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में कुल 1018 गांव शामिल किए गए हैं। वहीं सकरी प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में 1383 गांवों को शामिल किया गया है। इस प्रकार दोनों समितियों के अंतर्गत कुल 2401 गांवों के पात्र किसान सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर किसान संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी अथवा गठित आयोजन समिति से संपर्क कर सकते हैं।
तीस जुलाई तक जमा होंगे आवेदन
राज्य सरकार ने सदस्यता आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई, 2026 निर्धारित की है। सरकार का मानना है कि सहकारी चीनी मिलों के संचालन से क्षेत्र में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही सहकारी मॉडल के माध्यम से किसानों की भागीदारी बढ़ाने और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी।
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