बिहार: ग्रामीण विकास कार्यों की शिकायतों के लिए नया पोर्टल शुरू

पटना, 24 जुलाई 2026: बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्रीयकृत ग्रामीण योजना अनुश्रवण और क्रियाशीलता पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरुआत की है। इस नई डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग घर बैठे ही विभाग की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी शिकायत, सुझाव या जानकारी सीधे विभाग तक पहुंचा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों की निगरानी मजबूत होगी और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

घर बैठे दर्ज कर सकेंगे शिकायत

नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतें अब डिजिटल माध्यम से दर्ज की जा सकेंगी। ग्रामीण नागरिक वेब पोर्टल, मोबाइल अनुप्रयोग, संदेश सेवा और सहायता नंबर के माध्यम से अपनी समस्या विभाग तक पहुंचा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को समय-समय पर उसकी स्थिति की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

कई प्रमुख योजनाएं होंगी निगरानी के दायरे में

इस नई प्रणाली के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जीविका, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान सहित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की निगरानी की जाएगी। यदि किसी योजना में लापरवाही, अनियमितता या किसी प्रकार की समस्या सामने आती है तो नागरिक सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

शिकायतों पर होगी त्वरित कार्रवाई

ग्रामीण विकास विभाग का कहना है कि नई प्रणाली लागू होने के बाद प्राप्त शिकायतों पर पहले की तुलना में अधिक तेजी से कार्रवाई की जाएगी। शिकायतों की नियमित निगरानी से अधिकारियों को समय रहते समस्याओं की जानकारी मिल सकेगी, जिससे उनका शीघ्र समाधान संभव होगा। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी।

विकास कार्यों की निगरानी होगी और मजबूत

इस डिजिटल व्यवस्था से विभागीय अधिकारियों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की निगरानी करने में सुविधा मिलेगी। योजनाओं से जुड़ी कमियों की जल्द पहचान कर उनका निर्धारित समय के भीतर समाधान किया जा सकेगा। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य आवश्यक जानकारी समय पर जिला तथा मुख्यालय स्तर तक पहुंच सकेगी।

ग्रामीण विकास कार्यों में आएगी नई गति

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा और आम लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। शिकायतों के त्वरित निस्तारण, बेहतर निगरानी और पारदर्शी कार्यप्रणाली के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। इससे ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है।

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