पटना: किसानों की आय बढ़ाने और पौध उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में बिहार सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना करने वालों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार प्रति हेक्टेयर 20 लाख रुपये की लागत मानती है, जिसमें से 50 प्रतिशत यानी 10 लाख रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य राज्य में पौध उत्पादन की गुणवत्ता और उपलब्धता को बेहतर बनाना है ताकि किसान बेहतर पौध सामग्री प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही यह योजना उन युवाओं और उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करती है जो बागवानी और पौध नर्सरी के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
कैसे उठाएँ लाभ?
योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी का DBT पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही उन्हें एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तय प्रारूप में तैयार करनी होगी, जिसे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी को जमा करना होता है। इस योजना के लिए आवश्यक मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिहार उद्यान निदेशालय की वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाइट पर सभी जरूरी दिशानिर्देश और प्रारूप उपलब्ध हैं जिनके अनुसार लाभार्थी को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर “छोटी नर्सरी की स्थापना” लिंक पर क्लिक करना होता है। वहां आवेदन फॉर्म भरकर सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करना होता है।
नर्सरी व्यवसाय से जुड़ने वाले किसानों के लिए फायदेमंद
इस योजना के तहत सही जानकारी देना, समय पर दस्तावेज जमा करना और सभी सरकारी नियमों का पालन करना जरूरी है। यह योजना खासकर उनके लिए फायदेमंद है जो खेती या नर्सरी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं। सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद उनके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आज ही आवेदन करें और आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाएं।
