मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने मानसून से पहले किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है और लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार की इस योजना के तहत 65 लाख से अधिक कृषि ऋण खातों को शामिल किया जाएगा। अनुमान है कि कुल 36,585 करोड़ रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे, जिससे किसानों पर कर्ज का बोझ काफी कम हो जाएगा और उन्हें खरीफ सीजन से पहले राहत मिल सकेगी।
चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम
कृषि ऋण माफी का यह फैसला राज्य विधानसभा चुनाव से पहले किए गए प्रमुख वादों में शामिल था। अब मंत्रिमंडल स्तर पर इसे मंजूरी मिलना किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों के चलते इसकी औपचारिक घोषणा में थोड़ी देरी हो सकती है।
समय पर कर्ज चुकाने वालों को प्रोत्साहन
सरकार ने उन किसानों को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने समय पर अपने फसल ऋण का भुगतान किया है। ऐसे किसानों को अधिकतम 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे ईमानदारी से भुगतान करने वाले किसानों को भी लाभ मिल सके।
आंदोलन के बाद बना रास्ता
पिछले वर्ष किसानों की कर्जमाफी को लेकर आंदोलन तेज हुआ था, जिसके बाद सरकार ने इस मुद्दे पर विचार के लिए समिति का गठन किया था। बाद में कर्जमाफी का आश्वासन दिए जाने पर आंदोलन समाप्त हुआ। अब इस निर्णय को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे नए कृषि सीजन में बेहतर तरीके से खेती कर सकेंगे।
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