पटना: राज्य को हर साल बाढ़ की विभीषिका से स्थायी राहत दिलाने और किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। इस कड़ी में कोसी-मेची लिंक परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन से पहले केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने वीरपुर पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का हवाई सर्वेक्षण किया।
पीएम मोदी के दौरे से पहले परियोजना का हवाई सर्वेक्षण
इंडो-नेपाल सीमा स्थित वीरपुर हवाई अड्डा पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी, बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल पहुंचे। इसके बाद मंत्रिमंडल दल ने हेलीकॉप्टर से कोसी बराज, कोसी-मेची लिंक परियोजना, पश्चिमी कोसी केनाल और बागमती तटबंध का हवाई सर्वेक्षण किया।
सर्वेक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि कोसी से जुड़ी तमाम परियोजनाएं तय समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी होंगी।
बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से पहले परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेना जरूरी था। बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम कर रही हैं ताकि राज्य को बाढ़ की समस्या से स्थायी राहत मिल सके।
वहीं, बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि कोसी बराज का सिक्योरिटी और लाइफ ऑडिट केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करा रही हैं। इससे भविष्य में बराज की मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
किसानों और जिलों के लिए वरदान बनेगी परियोजना
कोसी-मेची लिंक परियोजना के तहत 76.2 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा। इस नहर के जरिए कोसी नदी का अतिरिक्त पानी मेची नदी में प्रवाहित किया जाएगा। इससे न केवल बाढ़ की समस्या का समाधान होगा बल्कि 2.14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी।
यह परियोजना विशेष रूप से सुपौल, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया और कटिहार जिलों के लिए वरदान साबित होगी। इन जिलों में हर साल बाढ़ से तबाह होने वाले लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी।
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