मुंबई: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक के बाद किसान सभा ने अकोले से मुंबई तक निकाले जा रहे वाहन मार्च को स्थगित कर दिया है। किसान सभा के मुताबिक, सरकार ने किसानों, महिलाओं और आम लोगों से जुड़े कई मुद्दों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इन आश्वासनों की समीक्षा के लिए 4 नवंबर को दोबारा बैठक होगी। यह मार्च 26 अक्टूबर को शुरू हुआ था और ठाणे जिले के शहापुर में रोक दिया गया था।
सूखा प्रभावित किसानों को अतिरिक्त सहायता का आश्वासन
किसान सभा के अनुसार, सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को निर्धारित सहायता से अतिरिक्त आर्थिक मदद देने और नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की दो लंबित किस्तें जारी करने का भरोसा दिया है। नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों की 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग भी कर्ज माफी उप-समिति के सामने रखी जाएगी। इसके अलावा, संकटग्रस्त लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के कर्ज माफ करने का फैसला लेने की जानकारी दी गई।
बाल हिरडा खरीद और सिंचाई के पानी का मुद्दा उठा
बैठक में बाल हिरडा यानी बहेड़ा फल की खरीद व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए समूह बनाने पर सहमति जताई गई। इसमें किसान सभा के प्रतिनिधियों को शामिल करने का आश्वासन दिया गया। आदिवासी समुदाय को भंडारादरा बांध का पानी उपलब्ध कराने और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के दर्जे से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए।
लाडकी बहिन योजना की महिलाओं को राहत की उम्मीद
किसान सभा के मुताबिक, अधूरी केवाईसी के कारण लाडकी बहिन योजना से बाहर हुईं करीब 81 लाख महिलाओं को दोबारा शामिल करने पर सरकार विचार करेगी। जिन महिलाओं की केवाईसी पूरी है, लेकिन उन्हें योजना की राशि नहीं मिल रही है, उनका भुगतान जल्द शुरू कराने का भी आश्वासन दिया गया।
जमीन और श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा
बैठक में मंदिरों की जमीन के सात-बारा रिकॉर्ड में किसानों के नाम दर्ज करने और चरागाह भूमि पर खेती करने वाले किसानों की पात्रता तय करने पर चर्चा हुई। निर्माण श्रमिकों की चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति और अन्य लाभों को केंद्र के नए श्रम कानूनों के अनुरूप बनाने का आश्वासन भी दिया गया।
4 नवंबर को होगी अगली बैठक
बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार सहित कई मंत्री, अधिकारी और किसान सभा के प्रतिनिधि मौजूद रहे। किसान सभा ने सरकार के आश्वासनों के बाद वाहन मार्च स्थगित किया है। अब 4 नवंबर को समीक्षा बैठक में मांगों पर हुई कार्रवाई का आकलन किया जाएगा।
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