मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में महाराष्ट्र बजट पेश करते हुए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य की कृषि जीडीपी बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है और किसानों की उपज को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए एक डिजिटल मंच तैयार किया जाएगा। बजट में किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल ऋण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी घोषित किए गए हैं।
सरकार ने ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ के तहत घोषणा की है कि 30 सितंबर 2025 तक बकाया फसल ऋण रखने वाले पात्र किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इस फैसले से आर्थिक संकट से जूझ रहे लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
समय पर कर्ज चुकाने वालों को मिलेगा प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने उन किसानों को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है जो समय पर अपना फसल ऋण चुका रहे हैं। ऐसे किसानों को 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन बोनस दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों में समय पर ऋण चुकाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वित्तीय अनुशासन को भी मजबूती मिलेगी।
इसके साथ ही आने वाले समय में महाराष्ट्र प्राकृतिक खेती मिशन लागू करने की घोषणा की गई है। इस मिशन का उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों की उत्पादन लागत को कम करना है।
पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना
महाराष्ट्र बजट में कृषि से जुड़े सहायक क्षेत्रों को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सरकार के अनुसार पशुपालन पहले से ही राज्य की कृषि आय में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा खेत मजदूरों को गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघट सुरक्षा आश्रय अनुदान योजना के दायरे में लाने का भी फैसला किया गया है। मछली पालन और पशुपालन को कृषि से संबद्ध गतिविधि का दर्जा देने से इन क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र जैसी सुविधाएं और रियायतें मिलने की संभावना है।
महिला किसानों के लिए विशेष पहल
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष को महिला किसानों के सम्मान में विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। इसके तहत दुग्ध उत्पादन, पोल्ट्री और बकरी पालन से जुड़ी महिला किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जाएंगी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले शहरी और ग्रामीण घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर अतिरिक्त सब्सिडी देने की भी घोषणा की है, ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके।
इसके अलावा मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना को जारी रखने का भी आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस योजना के माध्यम से अब तक लगभग 37 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य अगले चरण में करीब 25 लाख और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
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