कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अगले साल से हल्दी और गेहूं की बेहतर कीमत मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो और गेहूं का समर्थन मूल्य 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की है। नई दरें अगले साल से लागू होंगी। इस फैसले से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बेहतर आमदनी मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्राकृतिक तरीके से उगाई गई फसलों पर अपने स्तर से समर्थन मूल्य दे रही है। दूध को भी समर्थन मूल्य के दायरे में शामिल किया गया है।
किसानों की मासिक आय 50 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय बढ़ाकर 40 हजार से 50 हजार रुपये तक पहुंचाना है। किसानों और बागवानों की जरूरतों के अनुसार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों और बागवानों का आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित करने और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।
प्राकृतिक खेती से बढ़ेगी किसानों की कमाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में खेती योग्य जमीन सीमित है। ऐसे में प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान अपनी जमीन से बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने हल्दी की खेती को किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बताया। हल्दी की फसल को जंगली जानवरों से अपेक्षाकृत कम नुकसान होने के कारण कई क्षेत्रों में इसकी खेती किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने और अपनी जमीन नहीं बेचने की अपील की। सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
धागवार में 300 करोड़ रुपये से बनेगा दूध प्रसंस्करण संयंत्र
राज्य सरकार युवाओं के लिए प्रदेश के भीतर ही रोजगार और कमाई के अवसर विकसित करने पर जोर दे रही है, ताकि उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। इसी दिशा में धागवार में करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से दूध प्रसंस्करण संयंत्र बनाया जा रहा है। इस संयंत्र में किसानों से प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध खरीदने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा किसानों को संयंत्र तक दूध पहुंचाने का परिवहन खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। इससे पशुपालकों को दूध बिक्री के लिए बेहतर व्यवस्था और नियमित बाजार मिलने की उम्मीद है।
किसानों के सुझावों को कृषि नीतियों में मिलेगी जगह
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों के साथ संवाद के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं। इन सुझावों को कृषि और प्राकृतिक खेती से जुड़ी नीतियां तैयार करते समय शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यह करोड़ों लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ उद्योगों को कच्चा माल भी देती है। इसलिए किसानों और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि उपज पर समर्थन मूल्य देने वाले देश के शुरुआती राज्यों में शामिल है।
रासायनिक खेती के नुकसान को कम करने पर जोर
कृषि मंत्री ने रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। पशुपालन भी प्राकृतिक खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए सरकार खेती और पशुपालन दोनों को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकें।
शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में भी सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय खोले गए हैं और वहां शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में जांच सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार संभव हो सके। उन्होंने वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में राज्य को 401 करोड़ रुपये मिलने का उल्लेख किया। इसके अलावा, इस संपत्ति से सरकार को अब हर साल करीब 35 करोड़ रुपये की आय हो रही है। मुख्यमंत्री ने करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना में रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किए जाने और किशाऊ बांध परियोजना पर हिमाचल की शर्तों के अनुसार समझौता होने की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के बकाया मामले में भी राज्य को सफलता मिली है और अब हिमाचल प्रदेश को बोर्ड से हर साल 60 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी।
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