सतारा: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पांच लाख पूर्ण ग्रामीण आवासों के गृह प्रवेश का शुभारंभ किया। इस दौरान पांच लाभार्थियों को आवास की चाबियां भी सौंपी गईं और ग्रामीण विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की गई। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार का संकल्प है कि देश में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे और हर पात्र परिवार को पक्का घर मिले। उन्होंने महाराष्ट्र की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने रिकॉर्ड समय में पांच लाख आवास पूर्ण कर सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
आवास योजना और ग्रामीण विकास को मिली नई रफ्तार
केंद्रीय मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत महाराष्ट्र को 8,368.50 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण गरीबों के लिए आवास निर्माण की गति और तेज होगी और बेघर मुक्त गांवों का लक्ष्य मजबूत होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 122.98 करोड़ रुपये की लागत से 35 सड़कों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। लगभग 96 किलोमीटर लंबी इन सड़कों से कई ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बाजार तक पहुंच आसान होगी।
किसानों के लिए राहत, प्याज खरीदी शुरू
कार्यक्रम में किसानों के मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए आज से ही सरकारी एजेंसी द्वारा 12 रुपये 35 पैसे प्रति किलो की दर से खरीदी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाजार में कीमत गिरने से किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान का भरोसा
केंद्रीय मंत्री ने गन्ना उत्पादकों की समस्याओं पर भी बात करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसका समाधान निकालेंगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा हुई है और जल्द ही व्यावहारिक समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
ग्रामीण विकास को मिलेगा समग्र बढ़ावा
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि गांवों के समग्र विकास के लिए नई योजनाओं के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं, रोजगार और जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य का लक्ष्य बेघर मुक्त महाराष्ट्र बनाना है और आने वाले समय में और अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयासों से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल रही है।
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