लखनऊ, 04 अगस्त 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को निजी नलकूप बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की नई व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने और अनावश्यक देरी से राहत दिलाना है। सरकार का कहना है कि नए नियम लागू होने से नलकूप कनेक्शन की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होगी और किसानों को समय पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
निर्माण सामग्री एक साथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वितरण निदेशक ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत नलकूप कनेक्शन के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री की किट अब यथासंभव एकमुश्त उपलब्ध कराई जाएगी। इस बदलाव से किसानों को अलग-अलग सामग्री के लिए बार-बार सरकारी विद्युत भंडार केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही आवश्यक सामग्री समय पर मिलने से विद्युतीकरण कार्य में होने वाली देरी भी काफी हद तक समाप्त होगी।
कुछ सामग्री का खर्च किसानों पर नहीं पड़ेगा
सरकार ने किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए यह भी तय किया है कि जिन निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति निगम की ओर से नहीं की जाएगी, उनकी लागत किसानों से नहीं वसूली जाएगी। इस निर्णय से किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा और पूरी प्रक्रिया अधिक स्पष्ट एवं पारदर्शी बनेगी।
प्राक्कलन में होगी सभी सामग्रियों की पूरी जानकारी
नई व्यवस्था के तहत अब नलकूप कनेक्शन के प्राक्कलन में सभी आवश्यक निर्माण सामग्रियों का विस्तृत विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें क्रॉस आर्म होल्डिंग क्लैम्प, स्टे क्लैम्प, एफ ब्रैकेट, ग्यारह केवी तीन फेज स्विच, ग्यारह केवी तीन फेज फ्यूज सेट, टॉप टी ऑफ क्लैम्प, नट-बोल्ट, शैकल इंसुलेटर, डेंजर बोर्ड तथा आर्मर्ड केबल सहित अन्य आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख किया जाएगा।
अनुमानित लागत की भी मिलेगी जानकारी
हालांकि इन सामग्रियों का मूल्य प्राक्कलन में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक मात्रा और अनुमानित लागत का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। इससे किसानों को पहले से ही पूरी जानकारी मिल सकेगी और किसी प्रकार की गलतफहमी की संभावना नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इस संबंध में सभी वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
किसानों को मिलेंगी सभी नियम और शर्तें
सरकार की नई पहल के तहत अब किसानों को दिए जाने वाले धन मांगपत्र के साथ बिजली कनेक्शन से जुड़े सभी नियम और शर्तें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से किसानों को आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जिससे अनावश्यक भ्रम समाप्त होगा और निजी नलकूप कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान, पारदर्शी और किसान हितैषी बन सकेगी।
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