हरियाणा के पोल्ट्री संचालकों को बड़ी राहत, विकास बोर्ड बनाने की तैयारी

नई दिल्ली: हरियाणा के पोल्ट्री संचालकों के लिए जल्द ही बड़ी राहत मिलने की संभावना है। राज्य सरकार ने पोल्ट्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्टेट पोल्ट्री विकास बोर्ड बनाने का भरोसा दिया है। साथ ही किसानों की प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी ठोस कदम उठाने की बात कही गई है। यह घोषणा देश में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय पोल्ट्री प्रदर्शनी के दौरान की गई।

पोल्ट्री किसानों को मिलेगा संस्थागत सहयोग

राज्य सरकार की इस पहल से पोल्ट्री संचालकों को एक संगठित मंच मिलेगा, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। अधिकारियों को इस दिशा में जरूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जल्द ही इस योजना को लागू किया जा सके। इससे किसानों को नीति, तकनीक और बाजार से जुड़ी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल पाएंगी।

केंद्र की योजना से मिल सकते हैं 250 करोड़ रुपये

पोल्ट्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी बड़ी योजना की जानकारी दी गई है। इस योजना के तहत हरियाणा को लगभग 250 करोड़ रुपये तक की सहायता मिल सकती है। इससे राज्य में पोल्ट्री उद्योग के विस्तार और आधुनिकीकरण को गति मिलने की उम्मीद है।

अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में जुटीं देश-विदेश की कंपनियां

इस अंतरराष्ट्रीय पोल्ट्री प्रदर्शनी में 125 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जिनमें कई विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। यह आयोजन पशु पोषण, चारा निर्माण, पशु स्वास्थ्य और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े सभी पहलुओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें देश के कई राज्यों के किसान बड़ी संख्या में शामिल होकर नई तकनीक और उत्पादों की जानकारी ले रहे हैं।

किसानों को मिल रही नई जानकारी और तकनीक

प्रदर्शनी में पहुंचे किसानों ने पोल्ट्री से जुड़ी आधुनिक तकनीकों, नए उत्पादों और बाजार की मांग के बारे में जानकारी हासिल की। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने और आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। राज्य और केंद्र सरकार की पहल से हरियाणा के पोल्ट्री किसानों को आने वाले समय में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि पोल्ट्री क्षेत्र को भी नई दिशा और मजबूती मिलेगी।

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