महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को फैसला किया कि दिन के समय किसानों को लगातार बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य में सौर ऊर्जा संचालित कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में तय किया गया कि उन किसानों को सवा लाख रुपये प्रति वर्ष किराया दिया जाएगा, जो सोलर पैनल लगाने के लिए 30 सालों के लिए अपनी जमीन लीज पर सरकार को देंगे। किराये की रकम हर साल तीन फीसदी बढ़ जाएगी। जमीन का मालिकाना हक हमेशा किसानों के पास रहेगा और तीस सालों बाद यह उनको वापस कर दिया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार सौर ऊर्जा संचालित कृषि को देगी बढ़ावा

