महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल से किसानों की सिंचाई से संबन्धित समस्याओं का समाधान होगा। इस पहल के जरिये अब किसानों को अपने खेतों में तालाब का निर्माण करवाने पर सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे द्वारा शुरू की गई है। उन्होंने योजना को लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
महाराष्ट्र के नए कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने पहली बार मंत्रालय में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक के बाद यह घोषणा करते हुए कहा कि जो किसान अपने खेत में होल्डिंग तालाब का निर्माण करवाना या ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से योजना का लाभ मिलेगा। पहले, ये सुविधा केवल लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चुने गए किसानों को ही उपलब्ध थी, लेकिन अब इस नई पहल के तहत सभी किसानों को योजना का फायदा मिलेगा और उन्हें लॉटरी की आवश्यकता नहीं होगी।
इस योजना के तहत, खेत में तालाब का निर्माण कराने वाले किसानों को योजना के नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा। अब तक प्रदेश में 3 लाख किसानों ने तालाब और ड्रिप इरिगेशन के लिए आवेदन किया है और उन सभी किसानों को जल्द ही सरकार की तरफ से सब्सिडी की सुविधा मिलेगी।
यह खुशखबरी न केवल महाराष्ट्र में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी किसानों के लिए आय को बढ़ाने के लिए योजनाओं की शुरुआत है। यूपी खेत तालाब योजना भी उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसके तहत खेतों में तालाब का निर्माण करवाने पर किसानों को 50 फीसदी तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना में सब्सिडी राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह योजना भूजल स्तर को कम करने का मुख्य उद्देश्य रखती है और किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से, किसानों को सिंचाई के लिए और आय को बढ़ाने के लिए सुविधा मिलेगी। ये योजनाएं भूजल संरक्षण और जल संसाधनों की सुरक्षा को भी प्रमुखता देती हैं।