महाराष्ट्र के किसानों के लिए साल 2025 कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहा है। बेमौसम बारिश, बाढ़ और बदलते मौसम के कारण राज्य के अलग-अलग हिस्सों में फसलों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसी बीच राज्य के प्याज किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी से अक्टूबर 2025 के बीच मौसम की मार से प्रभावित किसानों को मुआवजे के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने 809 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है। यह कदम उन किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिनकी आजीविका पूरी तरह प्याज की खेती पर निर्भर है।
लाखों हेक्टेयर में बर्बाद हुई प्याज की फसल
महाराष्ट्र देश का प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य है, लेकिन इस साल मौसम के बिगड़े मिजाज ने प्याज की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी से अक्टूबर 2025 के बीच राज्य में करीब 2.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी प्याज की फसलें बेमौसम बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो गईं। कई जिलों में खेतों में पानी भर जाने से फसल पूरी तरह सड़ गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसी नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने राहत पैकेज जारी किया है।
SDRF के तहत 4,176.80 करोड़ रुपये का आवंटन
राज्यसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महाराष्ट्र को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत कुल 4,176.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार का योगदान 3,132.80 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 1,044.00 करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की पहली और दूसरी किस्त के रूप में 1,566.40 करोड़ रुपये पहले ही महाराष्ट्र सरकार को जारी कर दिए हैं। इसी फंड के जरिए प्रभावित किसानों को राहत राशि दी जा रही है।
नासिक के किसानों में नाराजगी, भुगतान में देरी का आरोप
हालांकि राहत पैकेज की घोषणा के बावजूद, प्याज उत्पादन के प्रमुख केंद्र नासिक जिले में किसानों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। नासिक के कई प्याज किसानों का कहना है कि फसल नुकसान झेलने के बावजूद अभी तक सभी पात्र किसानों तक सरकारी सहायता नहीं पहुंची है। किसानों का आरोप है कि सर्वे और भुगतान प्रक्रिया में देरी के कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
कृषि मंत्री ने दिया भरोसा, जल्द मिलेगी राहत
किसानों की नाराजगी और आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र किसानों को समय पर सहायता मिले। कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जिन किसानों का भुगतान किसी कारणवश रुका हुआ है या जिन मामलों में देरी हो रही है, उनका समाधान जल्द किया जाएगा। सरकार लगातार जिलाधिकारियों और कृषि विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर स्थिति की समीक्षा कर रही है, ताकि प्याज किसानों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।
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