रांची: झारखंड में कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ उठा रहे किसानों को आने वाले समय में इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दरअसल, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तैयार बजट में राज्य सरकार ने कृषि विभाग के बजट में बदलाव करने का फैसला किया है। इस फैसले के अनुसार पिछली सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को अब बंद कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत झारखंड सरकार किसानों को प्रति एकड़ पाँच हजार रुपये दे रही थी। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिल रहा था जिनके पास पाँच एकड़ ज़मीन थी। अब तक किसानों को इस योजना की दो किस्तें दी जा चुकी हैं। जबकि पिछली रघुबर दास की सरकार ने अंतिम किस्त के लाभार्थियों की सूची भी तैयार कर ली थी। मगर चुनाव के बाद राज्य में सरकार बदलने के साथ ही नई सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया जाएगा। और इस योजना के मद में खर्च होनेवाली राशि का उपयोग अब किसानों का कर्ज माफ करने में किया जायेगा। सरकार का तर्क है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारूप लगभग एक सा ही है ऐसे में इन दोनों योजनाओं को एक साथ चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हेमंत सोरेन सरकार के अनुसार कृषि आशीर्वाद योजना के बंद होने के बावजूद किसानों के हित प्रभावित नहीं होंगे। बताते चलें कि, चुनाव के दौरान यूपीए के घटक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में किसानों की कर्ज माफी को ज़ोरशोर से शामिल किया था। कांग्रेस नेतृत्ववाली सरकार ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता में आने के साथ ही किसानों की ऋण माफी की घोषणा पर अमल भी किया था।