राँची: झारखंड में नवगठित हेमंत सोरेन सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। इसमें वित्तीमय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 86 हजार 370 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किए गए हैं। अपने बजटीय अभिभाषण में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किसानों और गरीबों पर विशेष मेहरबानी दिखते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इसमें गरीबों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली और 100 मोहल्लाा क्लिनिक खोलने की घोषणा शामिल है। जबकि किसानों के लिए ऋण माफी योजना की शुरुआत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों पर भी सरकार अपने बजट के जरिये मेहरबान हुई है। अब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार रुपये अधिक दिए जाएंगे। इससे उसे आवास बनाने में सहूलियत होगी। हेमंत सोरेन सरकार ने अपना खजाना खोलते हुए नए वित्तीेय वर्ष 2020-21 के लिए 10 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है।
सरकार ने आम जनता के स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर एपीएल परिवारों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना योजना की शुरुआत की है। एपीएल परिवारों को अब पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत एक लाख रुपये तक के खर्चे का जिम्मा बीमा कंपनियों पर होगा। शेष चार लाख में दो लाख राज्य सरकार और दो लाख लाभुक परिवार के द्वारा वहन किया जाएगा। सरकार के अनुसार इस योजना के जरिये राज्य के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ दिया जाएगा। वैसे इस बीमा की एक प्रमुख शर्त ये है कि इसके दायरे में राज्य और केंद्र सरकार के नियमित कर्मी नहीं आएंगे।
बजट के अन्य प्रमुख बिन्दु:
- बजट में हाट बाजारों में चलंत क्लीनिक के माध्यम से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गई है।
- सरकारी स्कूलों के कक्षा नौ से बारह की छात्राओं को पुस्तक और पोशाक की राशि में बढ़ोतरी की गई है।
- इस बजट में बेरोजगारों को सालाना भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। झारखंड के सभी स्नातक पास युवाओं को 5 हजार तथा स्नातकोत्तर को 7 हजार सालाना राशि दी जाएगी।
- 50 वर्ष से ऊपर के 10 लाख छूटे हुए लोगों को भी राशन मिलेगा।
- पहले चरण में किसानों का 50 हजार तक का ऋण माफ होगा।
- बजट के अनुसार सरकार नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण देगी।
- झारखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू होगी।
- शहरी क्षेत्रों के स्लम में 100 मोहल्ला क्लीनिक खुलेंगे।
- झारखंड में मुख्यरमंत्री कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी।
- 300 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
- राज्य में 11000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगे।
- 57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान के अतिरिक्त लुंगी, धोती एवं साड़ी। 200 करोड़ के प्रावधान। एपीएल परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।
- आदिवासी बहुल इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 40 हज़ार रुपए अतिरिक्त प्रति माह दिए जाएंगे। अन्य डॉक्टरों को 25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना शुरू होगी। इसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मिड डे मील बनाने वाले रसोइये के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। अब प्रतिमाह उन्हें 2000 रुपये मानदेय मिलेगा।
- माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। राज्य में जनजातीय विवि की स्थापना होगी। झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना होगी।