लखनऊ: ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना, उत्तर प्रदेश के जरिये प्रदेशवासियों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। इस सेवा का मुख्य उदेश्य है जन केन्द्रित सेवाओं का कम्पयूटरीकरण। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत राज्य में मिलने वाली काफी सेवाओं और उनसे जुड़ी सम्पूर्ण व्यवस्था को कम्पयूटराइज किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेशवासियों के दैनिक जीवन में काम आने वाली कई महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों, शिकायत, जन वितरण प्रणाली, पेन्शन, विनमय, खतौनी, राजस्व वाद और रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण संबंधी सेवाएँ इत्यादि।
प्रदेश सरकार ने सभी जिलो में परियोजना को लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा सेवाओं के वितरण के लिए सेवा केन्द्र स्थापित कियॆ है। ये सभी सेवा केन्द्र पंचायत स्तर पर जिला सॆवा प्रदाता(डी.एस.पी.) संस्था द्वारा स्थापित कियॆ जा रहे हैं।
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना की एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके अंतर्गत जारी हुए प्रमाण पत्रों को भारत सरकार की डिजिटल लॉकर परियोजना से भी एकीकृत कर दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पर आप उनका सत्यापन डिजिलॉकर के जरिये भी करा सकते हैं।
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के जरिये आप कई विभागों से संबन्धित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे –
- राजस्व विभाग
- पंचायती राज विभाग
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- समाज कल्याण विभाग
- गृह विभाग
- महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग
- और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग इत्यादि।