भारत-अमेरिका ट्रेड डील से किसानों को नए अवसर और सुरक्षा: कृषि मंत्री

नई दिल्ली: भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जारी बहस के बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक इंटरव्यू में किसानों से जुड़े तमाम सवालों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते में किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता देश के किसानों की सुरक्षा और समृद्धि है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि यह आशंका बेबुनियाद है कि ट्रेड डील से किसानों को नुकसान होगा। सरकार ने मुख्य अनाज, डेयरी उत्पाद और प्रमुख फलों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट निर्देश है कि किसानों की फसल और उनकी आमदनी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

टैरिफ में कटौती से खुलेंगे नए बाजार

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद टैरिफ में संभावित कमी से भारतीय कृषि उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे। पिछले वर्ष भारत ने करीब 63 हजार करोड़ रुपये का चावल निर्यात किया था। अब बासमती चावल, अन्य किस्मों के चावल और मसालों के निर्यात में और बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही कपास और टेक्सटाइल निर्यात बढ़ने से कपास उत्पादक किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि इस डील से किसानों को नुकसान नहीं, बल्कि अतिरिक्त आमदनी के अवसर मिलेंगे।

आयात और आत्मनिर्भरता पर सरकार का रुख

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि देश में कुछ वस्तुओं जैसे दालें, खाद्य तेल और कुछ विशेष फलों का उत्पादन फिलहाल आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, इसलिए सीमित मात्रा में आयात करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि किसानों के हित प्रभावित हो रहे हैं। सरकार लगातार इन फसलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजनाएं चला रही है ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके।

संसद में उठे सवालों पर जवाब

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसद में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब नियमों और प्रक्रिया के तहत दिया गया। सरकार ने देर रात तक चर्चा की और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। किसी भी तरह की कार्यवाही नियमों से हटकर नहीं हुई।

किसानों के लिए चल रही प्रमुख योजनाएं

केंद्रीय मंत्री ने किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को सीधे आर्थिक सहायता मिल रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा दी जा रही है और अब तक करीब 25 लाख करोड़ रुपये का कर्ज किसानों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

इसके अलावा, उर्वरक पर भारी सब्सिडी दी जा रही है ताकि खेती की लागत कम हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1.91 लाख करोड़ रुपये से अधिक के क्लेम किसानों को दिए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है किसान सुरक्षित हैं, उनकी आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी ट्रेड डील से उनके हितों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

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