Site icon Krishi Pitaara

हरियाणा: अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर 3 लाख की सब्सिडी

Haryana: Scheduled Caste farmers get a subsidy of Rs 3 lakh on tractor purchase

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये तक का अनुदान दे रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की इस योजना के तहत 45 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर की खरीद पर आर्थिक सहायता मिलेगी। पात्र किसान 15 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उपलब्ध कराना और खेती की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करना है। हालांकि, अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को भूमि स्वामित्व, पंजीकरण और ट्रैक्टर खरीद से जुड़ी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।

15 दिसंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार, योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है और किसान 15 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसान विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थियों का चयन ड्रा ऑफ लॉट्स यानी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। यह चयन संबंधित जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की देखरेख में होगा।

ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए कौन किसान होंगे पात्र?

इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र किसानों को मिलेगा। आवेदन करने वाले किसान के पास स्वयं के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र में परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम दर्ज कृषि भूमि को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार मान्य किया जाएगा। इसके अलावा किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।

आवेदन के समय अपलोड करने होंगे जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करते समय किसानों को भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र और विभाग की ओर से निर्धारित अंडरटेकिंग पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही आवेदक ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि विभाग से ट्रैक्टर खरीदने के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। आवेदन में दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सही होना जरूरी है, ताकि पात्रता की जांच के दौरान किसी तरह की परेशानी न आए।

पांच साल तक ट्रैक्टर बेचने पर रहेगी पाबंदी

योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के बाद पांच वर्षों तक उसे बेचने की अनुमति नहीं होगी। इस शर्त का पालन करने के लिए किसान को आवेदन करते समय पोर्टल पर शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता से खरीदा गया ट्रैक्टर निर्धारित अवधि तक खेती के काम में इस्तेमाल हो।

परमिट मिलने के 15 दिनों में खरीदना होगा ट्रैक्टर

विभाग मुख्यालय स्तर पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के किसानों की संख्या के आधार पर जिलावार लक्ष्य निर्धारित करेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने और लाभार्थी का चयन होने के बाद किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए परमिट जारी किया जाएगा। परमिट मिलने के 15 दिनों के भीतर किसान को विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर निर्माता से नया ट्रैक्टर खरीदना होगा। इसलिए किसानों को आवेदन करने से पहले निर्धारित कंपनियों और खरीद प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

बैंक खाते से ऑनलाइन भुगतान करना होगा

ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसान को पूरी कीमत का भुगतान अपने बैंक खाते से ऑनलाइन माध्यम से करना अनिवार्य होगा। नकद भुगतान को मान्यता नहीं दी जाएगी। ट्रैक्टर खरीदने के बाद जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की ओर से उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

हरियाणा के अनुसूचित जाति वर्ग के किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए 15 दिसंबर 2026 से पहले आवेदन करें। आवेदन के समय भूमि से जुड़े दस्तावेज, परिवार पहचान पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण की जानकारी तैयार रखें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि पिछले पांच वर्षों में ट्रैक्टर खरीद पर कृषि विभाग से अनुदान न लिया हो। किसान आवेदन करने से पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों और पात्र ट्रैक्टर निर्माताओं की सूची की जांच जरूर कर लें, ताकि चयन के बाद खरीद प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

ये भी पढ़ें: बायोफ्लॉक मॉडल: कम जगह और पानी में भी आसानी से करें मछली पालन

Exit mobile version