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किसानों के लिए एकीकृत पोर्टल के माध्यम से सरकार ने बढ़ाई सुविधाएं

नई दिल्ली: सरकार ने कृषि से जुड़े आंकड़ों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिससे किसानों को काफी लाभ होने की उम्मीद है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर जमा करने के लिए एकीकृत पोर्टल (यूपीएजी) की शुरुआत की है। इस पोर्टल का उद्देश्य यह है कि मानकीकृत और सत्यापित आंकड़ों की कमी से जुड़ी चुनौतियों को दूर किया जा सके।

इस नई पहल के माध्यम से, सरकार किसानों को सही आंकड़ों का अभाव दूर करने में मदद करेगी, जिससे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अंशधारकों को सोच-विचार कर निर्णय लेने में आसानी होगी। इसके अलावा, इस पोर्टल से उपयोगकर्ताओं को भरोसेमंद, विस्तृत और वस्तुपरक आंकड़ों तक पहुंचने में भी लाभ होगा।

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद के अनुसार, एक शोध से पता चलता है कि एक डॉलर के निवेश से 32 डॉलर का प्रभाव पड़ता है। कृषि सचिव मनोज आहूजा ने इस पोर्टल को ई-गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुरूप बताया और इसे भारतीय कृषि के सामने आने वाली संचालन व्यवस्था से जुड़ी जटिल चुनौतियों से निपटने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस पोर्टल के शुरू होने से किसानों को सही जानकारी और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है, जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

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