लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने धान व गेहूँ का बीज खरीदने वाले किसानों को अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था की है। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। अनुदान की अधिकतम राशि 2000 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गेहूँ और धान के बीज पर अन्य केंद्रीय योजनाओं के बराबर अनुदान देने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वी भारत में हरित क्रांति के विस्तार की योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम के तहत अब तक किसानों को धान के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत व अधिकतम 1,750 रुपये प्रति क्विंटल तथा गेहूँ के लिए 1,600 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान की व्यवस्था है।
इन योजनाओं के अतिरिक्त प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर धान व गेहूँ की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है। इस प्रयास के अंतर्गत सरकार अब इन योजनाओं में अपनी ओर से भी योगदान करेगी। धान और गेहूँ के बीज वितरण पर किसानों को मूल्य का 50 प्रतिशत व अधिकतम 2,000 रुपये प्रति क्विंटल (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जाएगा। वैसे यह रकम अन्य केंद्रीय योजनाओं की तुलना में कम है। इस वजह से काफी किसान केंद्र की उक्त योजनाओं की ओर कम आकर्षित हो रहे हैं। इससे केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित राशि का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। प्रदेश सरकार ने इस खामी को दूर करने का फैसला करते हुए इन योजनाओं पर पर आने वाले पूरक खर्च को स्वयं वहन करने का फैसला किया है।
अब इन योजनाओं के तहत केंद्र द्वारा दिए जा रहे अनुदान के अतिरिक्त धान के बीज पर 250 रुपये व गेहूँ के बीज पर 400 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त अनुदान प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। यह व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष के अलावा आगे भी जारी रहेगी।