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हरियाणा में फसल खरीद व्यवस्था बदलेगी, हर जिले की बनेगी अलग योजना

Crop procurement system will change in Haryana

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार किसानों को फसल बेचने के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत देने के लिए खरीद व्यवस्था में बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके तहत प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग फसल खरीद व्यवस्था और मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार की जाएंगी। जरूरत के अनुसार नए खरीद केंद्र और भंडारण गोदाम भी बनाए जाएंगे, ताकि मंडियों में भीड़ कम हो और किसानों को फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने चंडीगढ़ में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को फसल खरीद शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में फसल उत्पादन, संभावित आवक, खरीद केंद्रों की उपलब्धता और भंडारण की जरूरतों को ध्यान में रखकर खरीद योजना तैयार की जाए।

हर जिले के लिए अलग खरीद योजना तैयार होगी

सरकार अब जिलों की कृषि परिस्थितियों और फसल उत्पादन के आधार पर खरीद व्यवस्था तैयार करेगी। जिन मंडियों में अधिक फसल आने की संभावना है, वहां पहले से अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। जरूरत वाले स्थानों पर नए खरीद केंद्र और गोदाम बनाए जाएंगे, ताकि किसानों को उपज बेचने में परेशानी न हो और फसल की खरीद, उठान तथा भंडारण समय पर पूरा हो सके।

मंडियों में बढ़ेंगी सुविधाएं, कम होगी भीड़

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल खरीद के दौरान मंडियों में भीड़ और अव्यवस्था रोकने के लिए जरूरी इंतजाम पहले से किए जाएं। अतिरिक्त खरीद केंद्रों और भंडारण स्थलों की पहचान समय रहते की जाए। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बार-बार मंडियों के चक्कर न लगाने पड़ें और खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चले।

अगले खरीद सीजन से एग्रीस्टैक के जरिए होगी खरीद

आने वाले खरीद सीजन से किसानों की फसलों की खरीद एग्रीस्टैक के आंकड़ों के आधार पर करने की तैयारी है। इसके लिए किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना जरूरी होगा। सरकार किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया पर निगरानी रखने और इसे तेज करने के लिए विशेष समिति गठित करेगी। इस समिति में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। डिजिटल पंजीकरण के जरिए किसानों और उनकी फसलों से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

गेहूं और धान खरीद में किसानों को 32 हजार करोड़ से अधिक भुगतान

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार ने बैठक में खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने की योजना प्रस्तुत की। इसमें मंडियों का आधुनिकीकरण, डिजिटल पंजीकरण और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का विस्तार शामिल है। रबी विपणन सीजन 2026-27 में हरियाणा में 81.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। इसके बदले 5,98,174 किसानों को 20,856 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं, खरीफ खरीद सीजन 2026-27 में 50.50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इसके लिए 3,19,591 किसानों को 11,272 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। धान खरीद का भुगतान अभी जारी है। दोनों खरीद सीजन में किसानों को कुल 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है।

डिजिटल निगरानी से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता

सरकार खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल निगरानी व्यवस्था मजबूत कर रही है। इसके तहत किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन, खरीद लेनदेन की भौगोलिक सीमा के आधार पर जांच, वाहनों के पंजीकरण और तस्वीरों का सत्यापन तथा तीन चरणों में निकासी जांच की व्यवस्था लागू की गई है। खरीदी गई फसल को ले जाने वाले वाहनों की जीपीएस से निगरानी होगी। इसके अलावा, चावल मिलों के डिजिटल पंजीकरण, भौतिक सत्यापन और ऑनलाइन बिलिंग की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से फसल खरीद व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी। नए खरीद केंद्र, भंडारण सुविधाएं और डिजिटल निगरानी किसानों को मंडियों में होने वाली परेशानियों से राहत दिलाने तथा खरीद से भुगतान तक की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।

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