नई दिल्ली: कृषि क्षेत्र को एक बड़ा लाभ पहुँचाते हुए केंद्र सरकार ने किसानों के वित्तीय संकट को दूर करने का प्रयास किया है। इसके तहत, केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कहा है कि 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर सभी सर्विस चार्ज माफ किए जाएंगे। इस सुविधा को किसान क्रेडिट कार्ड समेत अन्य तरह के फसल ऋण पर भी लागू किया जाएगा। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड ने लोकसभा में बताया कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेकर तेजी से काम कर रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने भी गारंटी मुक्त कृषि लोन की सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये से 1.6 लाख रुपये कर दिया है, जिससे किसानों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। साथ ही, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है कि वे अब ऋण की मूल्यांकन प्रक्रिया में क्रेडिट सूचना कंपनियों से सही प्रावधानों को शामिल करें, ताकि सही निर्णय लिया जा सके।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत किसानों को रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, जिससे किसानों को ऋण लेने में आसानी होगी और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह नया निर्णय उन किसानों के लिए काफी लाभकर होगा जो छोटे और सीमांत क्षेत्रों में कृषि कर रहे हैं, जिन्हें ऋण प्राप्त करने में पहले कई समस्याएं आती थीं। इस सुधार के माध्यम से, सरकार ने किसानों को ऋण प्राप्त करने में होने वाली चुनौतियों को कम करने का लक्ष्य रखा है और उन्हें अधिक से अधिक सहारा प्रदान करने का काम किया है।