नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आम जनता के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से लगभग 75 करोड़ राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मीडिया को बताया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के तहत अब लाभार्थी एडवांस में 6 महीने का राशन ले सकते हैं। अभी तक पीडीएस लाभार्थी को एक बार में अधिकतम अगले दो महीने का राशन लेने की सुविधा थी। वर्तमान में केवल पंजाब सरकार लाभार्थियों को एडवांस में 6 महीने का राशन दे रही है।
सरकार के इस फैसले के बारे बात करते हुए श्री पासवान ने बताया कि, “हमने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक बार में अगले 6 महीने का राशन वितरित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लिया है। हमारे गोदामों में इस समय काफी अनाज हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते संभावित प्रतिबंध से सप्लाई बाधित होने की दशा में गरीब लोगों को अनाज की कमी न हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। एक बार ज्यादा राशन देने की व्यवस्था से सरकार को भी फायदा होगा और पुराना स्टॉक जल्द खत्म होगा। पुराना स्टॉक खत्म होने से गोदामों में जगह बनेगी जिससे खुले में पड़े नए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकेगा।”
आपको बता दें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पीडीएस के जरिये केंद्र सरकार गरीब परिवारों को अनुदानित दर पर अनाज उपलब्ध करवाती है। प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। यह अनाज 1 से 3 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है। लाभार्थी को चावल तीन रुपए प्रति किलो, गेहूँ 2 रुपए प्रति किलो और कॉर्स अनाज 1 रुपए प्रति किलो की दर से बेची जाती हैं। इस पर सरकार को सालाना 1.4 लाख करोड़ रुपये खर्च आता है। फिलहाल, देश भर में करीब 5 लाख दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों को अनाज की बिक्री की जा रही है।
मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि, “कोरोना वायरस को देखते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 22 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रखी जा रही है। इसमें साबुन, फर्श एवं हाथ की सफाई वाले क्लीनर, थर्मल स्कैनर जैसी वस्तुएँ शामिल हैं। देशभर में 114 स्थानों पर इन वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखी जा रही है।”