भोपाल: मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि और समग्र ग्रामीण विकास को लक्षित करते हुए “मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन” को हरी झंडी दे दी गई। यह मिशन प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को एक समेकित मंच पर लाकर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
मिशन का ढांचा और उद्देश्य
नवगठित मिशन की साधारण सभा की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि मुख्य सचिव कार्यकारिणी समिति के प्रमुख होंगे। जिला स्तर पर इसका संचालन कलेक्टरों की निगरानी में किया जाएगा। मिशन के अंतर्गत कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और उपभोक्ता संरक्षण विभागों की विभिन्न योजनाओं को समन्वय के साथ लागू किया जाएगा।
नगरीय विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि मिशन का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना, कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाना, जैविक एवं धारणीय कृषि को बढ़ावा देना, पारंपरिक कृषि ज्ञान का संरक्षण और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है।
दूध संकलन नेटवर्क होगा मजबूत – 26 हजार गांवों तक कवरेज का लक्ष्य
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा दूध संकलन नेटवर्क को 26,000 गांवों तक विस्तारित करने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही, दूध प्रसंस्करण क्षमता को 50 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाने की योजना को भी मंजूरी मिली है। इससे दुग्ध व्यवसाय से जुड़े किसानों को बेहतर बाजार और मूल्य प्राप्त हो सकेंगे।
मछुआरों को मिलेगा शून्य ब्याज दर पर ऋण
कैबिनेट ने फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत मछुआ किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह कदम मछली पालन से जुड़ी ग्रामीण आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।
कृषि यंत्रीकरण और सूक्ष्म सिंचाई को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में कृषि यंत्रीकरण को 1.5 गुना बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई को 20% क्षेत्रफल तक विस्तारित करने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने और प्रदेश को नरवाई जलाने की समस्या से मुक्त करने का संकल्प लिया गया है।
