नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले से की जाएगी। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लॉन्च करेंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। यह अभियान 20 जून से लेकर अगले 125 दिनों तक चलेगा। इसके दायरे में देश के 116 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें से प्रत्येक जिले में गाँव वापस लौटे कम से कम 25000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार प्रवासी मजदूरों आधारभूत संरचना के विकास से जुड़े 25 प्रकार कार्यों में शामिल करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में से 50 हजार करोड़ रुपए का बजट जारी किया है।
इस अभियान के लॉन्चिंग के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और सबंद्ध मंत्रालय के मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़ेंगे। अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलिहार गांव से होगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जिन राज्यों को सबसे अधिक लाभ होगा उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं। इस अभियान के तहत सबसे अधिक बिहार के 32 जिलों को जोड़ा गया है। देखा जाए तो इन जिलों में अन्य राज्यों से काफी अधिक संख्या में श्रमिक वापस लौटे हैं। सरकार ने बताया है कि श्रमिकों को रोजगार देने के लिए उनकी स्किल मैपिंग की गई है।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन लागू करना पड़ा था। इससे शहरों में सभी उद्योग-धंधे बंद हो गए। इस वजह से बड़ी संख्या में श्रमिकों को अपने घर लौटना पड़ा। ऐसी दशा में इन श्रमिकों को रोजागर प्रदान करना राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर घर वापस लौटे श्रमिकों को उनके जिले में ही रोजगार देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाने की योजना तैयार की है।